गया: बिहार के गया जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिला पदाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने प्रशासनिक तत्परता दिखाते हुए जिले के विभिन्न प्रखंडों के कुल 281 पेंशनधारियों की रुकी हुई पेंशन राशि को पुनः बहाल करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। इन लाभार्थियों की पेंशन तकनीकी त्रुटियों के कारण लंबे समय से बाधित थी। जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निर्देशित किया है कि इन सभी मामलों का अविलंब निपटारा कर सीधे बैंक खातों में राशि हस्तांतरित की जाए।
विस्तृत रिपोर्ट: तकनीकी सुधार के बाद चालू होगी पेंशन
जिला प्रशासन द्वारा की गई समीक्षा में यह पाया गया कि डेटा में विसंगतियों और तकनीकी त्रुटियों के कारण गया जिले के सैकड़ों पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, अब इन त्रुटियों को दुरुस्त कर लिया गया है।
प्रखंडवार लाभार्थियों का विवरण:
प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, सबसे अधिक लाभ वजीरगंज और इमामगंज प्रखंड के लोगों को मिलेगा। विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:
- वजीरगंज: 48 लाभार्थी
- इमामगंज: 37 लाभार्थी
- शेरघाटी: 29 लाभार्थी
- डोभी एवं बाराचट्टी: 22-22 लाभार्थी
- गुरूआ: 21 लाभार्थी
- बांकेबाजार: 20 लाभार्थी
- बोधगया एवं मोहनपुर: 15-15 लाभार्थी
- नगर: 13 लाभार्थी, खिजरसराय: 11, गुरारू: 09, परैया: 08, अतरी: 05, कोंच: 04 और टनकुप्पा: 02 लाभार्थी शामिल हैं।
बकाया राशि का भी होगा भुगतान
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि केवल चालू माह की पेंशन ही नहीं, बल्कि जिन लाभार्थियों की पेंशन पूर्व में रुकी हुई थी, उन्हें उनकी बकाया राशि (Arrears) भी एकमुश्त प्रदान की जाएगी। यह कदम उन गरीब और निराश्रित परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक मदद साबित होगा जो इस योजना पर निर्भर हैं।
पारदर्शिता के लिए DBT का उपयोग
विदित हो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे लाभुक के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है। जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो।
निष्कर्ष (Conclusion):
गया जिला प्रशासन का यह कदम जिले के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील शासन को दर्शाता है। पेंशन बहाली की प्रक्रिया शुरू होने से हजारों परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
कानूनी अस्वीकरण: यह रिपोर्ट आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और प्रशासनिक निर्देशों पर आधारित है। पेंशन पात्रता और भुगतान सरकारी नियमों और सत्यापन प्रक्रिया के अधीन है।
