पटना: बिहार की राजधानी पटना को जल्द ही एक अत्याधुनिक और हाई-टेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सौगात मिलने वाली है। बिहार सरकार शहर की ट्रैफिक समस्या को खत्म करने और सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए ‘अल्ट्रा पॉड्स’ (Ultra PRT) प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है।
हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत और दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) की टीम के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें इस प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा (Blueprint) पेश की गई।
क्या है ‘अल्ट्रा पॉड्स’ और कैसे बदलेगी पटना की तस्वीर?
यह एक पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (PRT) सिस्टम है, जिसे ‘पॉड टैक्सी’ भी कहा जा सकता है। यह पूरी तरह से स्वचालित (Automated) और सुरक्षित है। इसका मुख्य उद्देश्य पुराने सचिवालय परिसर को आसपास के प्रशासनिक भवनों से जोड़ना है।
प्रोजेक्ट की 10 बड़ी बातें:
- रूट: यह ट्रैक करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी शुरुआत विश्वेश्वरैया भवन से होगी और यह विकास भवन, विधानसभा होते हुए पुराने सचिवालय तक जाएगा।
- स्टेशन: शुरुआती चरण में कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे।
- स्पीड और फ्रीक्वेंसी: यात्रियों को इंतजार नहीं करना होगा। हर 7 सेकंड के अंतराल पर स्टेशन पर एक पॉड उपलब्ध रहेगा।
- क्षमता: एक पॉड में 6 लोग बैठ सकेंगे। पूरे ट्रैक पर कुल 59 पॉड्स चलाए जाएंगे।
- समय सीमा: प्रशासनिक मंजूरी मिलने के मात्र 15 महीने के भीतर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा।
- पूरी तरह सुरक्षित: सभी पॉड्स में सुरक्षा के लिए कैमरे लगे होंगे। यह पूरी तरह से ह्यूमन इंटरफेरेंस (मानवीय हस्तक्षेप) से मुक्त और ऑटोमेटेड होगा।
- पर्यावरण का दोस्त: यह एक ‘कार्बन-पॉजिटिव’ नेटवर्क है। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रैक के निर्माण के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा।
- पार्किंग सुविधा: 9 में से 2 स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा होगी। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम और पॉड पार्किंग फैसिलिटी भी बनाई जाएगी।
- ट्रैफिक से राहत: सरकारी गाड़ियों की आवाजाही कम होने से सड़कों पर लगने वाले जाम से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
- सस्ता सफर: इसका किराया बेहद मामूली रखा जाएगा ताकि हर कोई इसका उपयोग कर सके। यात्री टोकन या स्मार्ट कार्ड के जरिए सफर कर पाएंगे।
स्मार्ट सिटी की ओर बड़ा कदम
मुख्य सचिव के साथ हुई इस बैठक में L&T ने बताया कि यह ‘इंट्रा-गवर्नमेंट’ स्मार्ट और सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन है। यह न केवल अधिकारियों की कनेक्टिविटी बेहतर करेगा, बल्कि पटना को देश के उन चुनिंदा शहरों की कतार में खड़ा कर देगा जहां ऐसी विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा उपलब्ध है।
भारत सरकार के ‘स्मार्ट और सस्टेनेबल मोबिलिटी विजन’ के तहत लिया गया यह फैसला पटना की रफ्तार और सुरक्षा दोनों को नई ऊंचाई देगा।
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